जौनपुर उद्योग व्यापार मण्डल ने एसआईबी सर्वे के विरोध में डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

जौनपुर। जौनपुर उद्योग व्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष दिनेश टण्डन के नेतृत्व में वाणिज्य कर आयुक्त लखनऊ उ.प्र. को सम्बोधित ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर अरविन्द कुमार दोहरे के माध्यम से एसआईबी सर्वे के विरोध में दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीएसटी विभाग के 10 व्यापारियों के प्रतिमाह सर्वे कराने के अधिकार दिये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल पूरजोर विरोध कर रहा है। जिलाध्यक्ष श्री टण्डन ने बताया कि व्यापार मण्डल 1980 से ही बिक्री कर के सर्वे का विरोध, उसके बाद वैट के सर्वे का विरोध और अब एसआईबी के सर्वे का विरोध कर रहा है। हम लोगों ने इन वर्षों में यह प्रमाणित कर दिया है कि सर्वे से विभाग का राजस्व नहीं बढ़ता है और इसी आधार पर जनरल सर्वे और विशेष अनुसंधान सर्वे की शाखाओं पर तमाम सरकारों ने रोक लगा दी थी और गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। एक जुलाई 2017 से जीएसटी लगा और प्रत्येक वर्ष बढ़ाकर राजस्व दिया जा रहा है और सर्वे भी नहीं हो रहे हैं। व्यापारी अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहा है। सरकार का आदेश पढ़कर हम व्यापार मण्डल के सभी पदाधिकारियों को आश्चर्य हुआ कि आपने न केवल एसआईबी सर्वे का आदेश दिया बल्कि प्रत्येक यूनिट को 10 सर्वे का कोटा भी निर्धारित कर दिया। यह पूरी तरह अप्रजातांत्रिक और अव्यवहारिक आदेश है जिसका हमारा व्यापार मण्डल पूरजोर विरोध करता है।
प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश जायसवाल और प्रदेश मंत्री सोमेश्वर केसरवानी ने कहा कि सर्वे करने से विभाग और व्यापारियों के बीच असंतोष भी बढ़ता है और समन्वय भी बिगड़ जाता है। वर्तमान समय में विभाग और व्यापारियों के बीच समन्वयवादी विचाराधारा चल रही है। सरकार के इस आदेश से यह समन्वय बिगड़ जायेगा और राजस्व भी नहीं बढ़ेगा। इसको व्यापार मण्डल सरकार के सामने भी प्रमाणित कर चुका है।
प्रदेश युवा संगठन मंत्री व युवा जिलाध्यक्ष संतोष अग्रहरी ने कहा कि हम लोग विभाग के सर्वे का न केवल निरंतर विरोध करते हैं बल्कि अपने व्यापारी समाज को भी इस बात के लिये बाध्य करते हैं कि वे बिना परिचय के व्यापार न करें जिससे प्रत्येक वर्ष सरकार का राजस्व बढ़कर आता है। इस वर्ष अपेक्षाकृत लॉकडाउन के आदेश के अनुसार कारोबार और दुकानें पूर्णतः बन्द होने के कारण राजस्व कम आया होगा। किन्तु व्यापारी पूरी तरह राजस्व दे रहा है।
अनाज व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय केडिया व महामंत्री योगेश साहू ने अनुरोध किया कि सरकार इस आदेश को वापस लेने का कष्ट करें। क्योंकि व्यापार मण्डल के निर्णय के अनुसार व्यापारी सर्वे नहीं करायेगा और अधिकारी सर्वे करेंगे तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। कृपया व्यापारियों व विभाग के बीच कोई समन्वय न बिगड़े इसलिए सर्वे कराने के अपने आदेश को वापस लेने का कष्ट करें। इस अवसर पर आशुतोष उपाध्याय, अजय देवा, सुरेश उपाध्याय, अरूण मौर्या, पवन अग्रहरी, संतोष साहू आदि व्यापारी उपस्थित रहे।