तदर्थ शिक्षकों के साथ सरकार ने फिर किया धोखाः रमेश सिंह

जौनपुर। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कालेजों में 12931 पद सहायक अध्यापकों और 2595 पद प्रवक्ता वर्ग के अध्यापकों की रिक्तियों का विज्ञापन जारी किया गया जिसकी माँग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा लगातार किया जा रही थी। अगर ये भर्तियां समय से पूरी हो जातीं तो काफी हद तक शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएंगी परन्तु इतनी भारी मात्रा में रिक्तियों के बावजूद महज कुछ हजार तदर्थ शिक्षकों के समायोजन की समुचित व्यवस्था न करके सरकार ने फिर से उन्हें छलने का कार्य किया है। उक्त बातें माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी रमेश सिंह ने प्रेस को जारी बयान में कही। उन्होंने आगे कहा कि 500 अंकों की परीक्षा में अधिकतम 35 नम्बर का अधिभार केवल खानापूर्ति के सिवाय कुछ नहीं है। उस पर से प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक का अधिभार, वह भी ट्रेजरी से वेतन प्राप्त करने के बाद की ही सेवा का आगणन केवल उनको सेवा से बाहर करने की एक सोची-समझी साजिश के सिवाय और कुछ नहीं है। सरकार को तुरंत इस पर पुनर्विचार करते हुये चयन बोर्ड को आदेशित करना चाहिये कि कम से कम 25 प्रतिशत अधिभार की व्यवस्था इन रिक्तियों में करे जिससे अधिक से अधिक तदर्थ शिक्षक समायोजन हो सके और तदर्थ शिक्षकों के साथ न्याय हो सके, अन्यथा माध्यमिक शिक्षक संघ तदर्थ शिक्षकों के हितों के लिए सड़क पर उतरने को विवश होगी।

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