जल निगम संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

जौनपुर। उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति जनपद इकाई जौनपुर द्वारा डा. श्रीमती अंजना श्रीवास्तव निदेशक उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। पेयजल तथा सीवर की समग्र एवं समन्वित व्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाए जाने के संबंध में जल निगम जौनपुर ने अपनी मांग में कहा कि जल निगम के सुदृढ़ीकरण तथा जल निगम के अस्तित्व हेतु श्रद्धेय द्वारा इस वर्ष की गई 5 गहन समीक्षा बैठकों हेतु जल निगम परिवार कृतज्ञ है जिसको अलग अलग करके उपयोगिता को सार्थक नहीं बनाया जा सकता। वर्तमान में उक्त समन्वित प्रणाली के कार्यालय हेतु प्रशासनिक विभाग व मंत्रालय हैं जिससे इनके अनुश्रवण संबंधी कार्यों में न केवल कठिनाई हो रही है, वरन प्रशासनिक विभागों को ठीक से जवाबदेही भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 अथवा तत्कालीन स्वायतत्त शासन अभियंत्रण विभाग में पेयजल एवं सीवरेज तथा ड्रेनेज नदी प्रदूषण नियंत्रण संबंधित जो कार्य जल निगम के कार्य क्षेत्र में आते हैं, उनमें वर्तमान में हैंडपंपों की अवस्थापना एवं रख-रखाव पंचायती राज विभाग के अधीन तथा ग्रामीण जलापूर्ति एवं नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्य जिसमें नगरी पेयजल एवं सीवरेज कार्य सम्मिलित है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नमामि गंगे एवं ग्रामीण ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा तथा नगरी पेयजल एवं सीवरेज नगर विकास विभाग मंत्रालय के अधीन संपादित कराए जा रहे हैं जिनमें आपसी समन्वय है और न ही उनका प्रभावी अनुसरण अतः वर्तमान में उत्पन्न उक्त स्थितियों एवं प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना ‘घर-घर को नल से जल’ की महत्ता के दृष्टिगत समग्र हो। इस अवसर पर तमाम लोग उपस्थित रहे।