10 अक्टूबर आरक्षण पर निर्णय नहीं लिया गया तो होगा जनान्दोलनः केवट रामधनी

जौनपुर। भारतीय मानव समाज पार्टी समय-समय पर 17 अति पिछड़ी समाज के आरक्षण की मांग करती रहती है। उच्च नयायालय ने 17 जाति के आरक्षण की अधिसूचना को रद कर दिया। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई हलफनामा नहीं दिया और न ही अभी तक कोई निर्णय दिया। उक्त बातें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिन्द ने प्रेस को जारी एक बयान में कही। साथ ही आगे कहा कि 17 अति पिछड़ी समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलेगा कि नहीं? केंद्र सरकार को अभी तक प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेज रही है। सभी राजनीतिक पार्टी 17 अति पिछड़ी समाज के आरक्षण के बारे में चुप्पी साधे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों को इन समाज का वोट चाहिये लेकिन इनके हिस्सेदारी की बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि 10 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश सरकार का कोई निर्णय सत्र अति पिछड़े समाज के हक में नहीं आता है तो पार्टी जो भागीदारी पर मोर्चा के गठबंधन में है। उस गठबंधन के तत्वावधान में आरक्षण संघर्ष पदयात्रा के माध्यम से जन आंदोलन की तैयारी करेगी