जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष वर्मा की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित सभागार में जनपद स्तर पर किए गए राजस्व कार्य संग्रह/भूमि सुधार/भू अभिलेख कार्य सहित अन्य बिंदुओं पर मासिक प्रगति समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान चलाकर खसरा की फीडिंग कराए एवं वरासत के मामले किसी भी दशा में लंबित न होने पाए। जिलाधिकारी ने 5 वर्षों से अधिक के लंबित वादों की समीक्षा के दौरान उपस्थित तहसीलदारों को निर्देशित किया कि लंबित वादों को प्राथमिकता के आधार पर शासन की मंशा के अनुसार निस्तारित करें। धारा 24 की समीक्षा के दौरान शाहगंज और मछलीशहर की अत्यधिक पेंडिंग के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि धारा 24 के मामले का निस्तारण शीघ्र और गुणवत्तापूर्वक करें।
जिलाधिकारी ने बड़े बकायेदारों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि बड़े बकायेदारों की ऑनलाइन फीडिंग कराने के साथ उनकी सूची मुख्यालयों पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें। निर्देशित किया कि स्टांप की वसूली में आने वाली समस्या का निस्तारण कराने के साथ वसूली की गति को बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि संपत्ति रजिस्टर की फीडिंग कराने के साथ ही आय, जाति, निवास के प्रार्थना पत्रों को किसी भी दशा में लंबित न होने दे। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी गणेश प्रसाद, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयबर चौहान, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदारगण, जिला विकास अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
0 Comments