इस दौरान अपनी दादी के साथ आये दो बच्चों उन्नति और कुशल ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा मां ने बच्चों को छोड़ दिया है। बच्चे अपनी दादी के साथ रहते हैं। घर की आर्थिक स्थिति भी खराब है जिस पर जिलाधिकारी ने इस संवेदनशील प्रकरण पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) से बच्चों को आच्छादित करें जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने बच्चों को टॉफी और कम्बल भी वितरित किया।
जिलाधिकारी के समक्ष दिव्यांग मंत कुमार निवासी शाहगंज ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि उन्हें दिव्यांगता के कारण ट्राई साइकिल की अति आवश्यकता है जिस पर जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को तत्काल ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। इसी क्रम में तहसील दिवस के दौरान फरियादी श्रीमंत को जिलाधिकारी द्वारा ट्राईसाइकिल तथा कंबल उपलब्ध कराया गया जिस पर उन्होंने जिलाधिकारी सहित शासन—प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
साथ ही जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान बेटियों की शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि सभी लोग बेटियों को अवश्य पढ़ाएं, यदि उनके शिक्षा में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो अवश्य अवगत करायें किंतु बेटियों की पढ़ाई से किसी प्रकार का समझौता न करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने एससी विद्युत विभाग की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिये। सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने वृद्ध और असहाय फरियादियों को कम्बल दिया। साथ ही 51 शिकायती पत्र प्राप्तों में 4 का मौके पर निस्तारण भी किया।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि पुलिस, राजस्व और विकास विभाग द्वारा ऐसे प्रकरण जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना किसी आदेश के अवैध तरीके से जबरदस्ती घर में प्रवेश और कब्जा किया जा रहा है, ऐसे प्रकरण में तार्किक और न्याय संगत निर्णय लेते हुए गरीब व्यक्तियों को त्वरित न्याय दिलायें और उन्हें कब्जा दिलायें। थाना दिवस पर ऐसे प्रकरण को चिन्हित कर उनका निस्तारण कराया जाय। ऐसे प्रकरण में राजस्व और पुलिस विभाग संयुक्त रुप से कार्यवाही करे। अधूरे प्रधानमंत्री आवास अथवा आवास निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि पूर्व में जिस प्रकार विवाद रजिस्टर बनाया जाता था, उसी प्रकार अब पुनः तहसीलों में भी विवाद रजिस्टर तैयार कराया जाय। जो प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं, उनका निस्तारण विधिक प्रक्रिया के अनुसार किया जाय।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ० कौस्तुभ, मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, प्रशिक्षु आईपीएस श्रृष्टि जैन, सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता आईपीएस, जिला विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी सदर, तहसीलदार, डीपीआरओ सहित तमाम जिलास्तरीय अधिकारीगण, कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।
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